न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा लवकरच एल्गार,  मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन मिळावे,

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा लवकरच एल्गार,  मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन मिळावे,

तुळजापूर दि २० प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संघटना आता निर्णायक लढा उभारणार आहेत. राज्यातील हजारो न्यायालयीन कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार असून, आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसणार आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ज्या धर्तीवर वेतन व वेतनश्रेणीचा लाभ मिळतो, त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने, विनंत्या, मागण्या तसेच शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

या मागणीसंदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने समिती गठित करून राज्य शासनाला दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही सदर अहवाल राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे.

वारंवार निवेदने देऊन तसेच शासनाचे लक्ष वेधूनही या महत्त्वाच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे दिनांक १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी महासंघ गट ‘क’, बेलिफ कर्मचारी महासंघ, स्टेनोग्राफर असोसिएशन तसेच महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी महासंघ गट ‘ड’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने समान वेतनाच्या मागणीसाठी निर्णायक आंदोलन करण्याचा ठोस निर्णय घेतला आहे.

आंदोलनाचे टप्पे १) १६ सप्टेंबर २०२६
एक दिवस काळ्या फिती लावून काम करून शासनाचा निषेध. २) १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६
सलग दोन दिवस काळ्या फिती लावून तीव्र निषेध.३) ५ नोव्हेंबर २०२६
एक दिवस सामूहिक रजा घेऊन शासनाचे लक्ष वेधणे. ४) १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून
मागण्यांची दखल न घेतल्यास बेमुदत काम बंद आंदोलन. हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि समान वेतनाच्या मागणीसाठी आहे. शासनाने आता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रलंबित अहवालावर तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी तुळजापूर येथील कर्मचारी संघटनेची प्रतिनिधी अमोल पवार यांनी केली आहे.

0 0 7 0 4 7