भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांत तुळजापूर बैठकीत ८ ठराव मंजूर, मराठवाडा वॉटर ग्रीड पाणी योजना जलद गतीने पूर्ण करण्याची मागणी 

मराठवाडा वॉटर ग्रीड पाणी योजना जलद गतीने पूर्ण करण्याची मागणी 

भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांत तुळजापूर बैठकीत ८ ठराव मंजूर

तुळजापूर, दि. 30 ऑगस्ट 2026 :

भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र प्रांताच्या दोन दिवसीय व्यापक बैठकीत संघटन विस्तार, शेतीसमोरील आव्हाने, शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आणि कृषिविकासाच्या आगामी अभियानाबाबत सखोल चिंतन करून भविष्यातील कार्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले.

 तुळजापूर येथे दि. 29 व 30 ऑगस्ट रोजी झालेल्या या संमेलनास महाराष्ट्रातील 23 जिल्ह्यांमधून सुमारे 360 प्रतिनिधी उपस्थित होते.प्रसंगी भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साई रेड्डी, राष्ट्रीय मंत्री बाबूभाई पटेल, महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बळिराम सोळुंके, पद्मश्री डॉ. दादा लाड, प्रांत महामंत्री मदन देशपांडे, धाराशिव जिल्हाध्यक्ष नितीन घुले तालुकाध्यक्ष अभिजीत पांढरे यांची उपस्थिती होती.

संमेलनाच्या प्रारंभी राज्यातील खरीप हंगाम, पर्जन्यमान आणि शेतीस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. अनेक भागांत निर्माण झालेली टंचाईसदृश परिस्थिती भविष्यात दुष्काळात रूपांतरित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने शेती व ग्रामीण क्षेत्रासाठी तातडीने विशेष उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

भारतीय किसान संघाचे संघटन राज्याच्या ग्रामीण भागात अधिक व्यापक करण्यासाठी 25 जिल्ह्यांमध्ये तीन लाख सदस्यांची नोंदणी आणि 3 हजार  ग्राम समित्या स्थापन करण्याचा संकल्प करण्यात आला. सदस्यता अभियानानंतर ग्राम समित्या, तालुका कार्यकारिण्या आणि जिल्हा कार्यकारिण्यांच्या निवडीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून पुढे प्रांत कार्यकारिणीच्या निवडीसाठी प्रांतस्तरीय अधिवेशन आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले.

राज्यातील टंचाईसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने शेती व ग्रामीण क्षेत्रासाठी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात. केंद्र शासनाच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणाला पूर्ण पाठिंबा देत उसापासून उत्पादित इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये 25 टक्के आणि डिझेलमध्ये 10 टक्के मिश्रण करण्याचा प्रस्ताव शासनाने विचारात घ्यावा.

वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान व शेतकऱ्यांच्या जीवितास निर्माण होणारा धोका रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. वन्यप्राण्यांनी शेती क्षेत्रात प्रवेश केल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवित व मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार द्यावेत.

भारतीय वंशाच्या गोवंशाच्या संवर्धनासाठी गोसेवा आयोग व महाराष्ट्र शासनाने भरघोस आर्थिक तरतूद करून प्रभावी गोसंवर्धन धोरण राबवावे.

अफगाणिस्तानमार्गे अवैधरीत्या भारतीय बाजारपेठेत येणाऱ्या चीनमधील बेदाण्यामुळे महाराष्ट्रातील द्राक्ष व बेदाणा उत्पादकांचे होणारे नुकसान थांबवून स्थानिक उत्पादकांचे संरक्षण करावे.

शेती करणाऱ्या तरुणांच्या विवाहाचा प्रश्न गंभीर होत असून ग्रामीण समाजरचना आणि शेतीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने भारतीय किसान संघाच्या कार्यकर्त्यांनी सामाजिक पुढाकार घ्यावा. शेती करणाऱ्या तरुणाशी आपल्या मुलीचा विवाह करण्यास संमती देण्याचा सकारात्मक सामाजिक संकल्प करण्यात आला.

मराठवाड्यातील फळपिकांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र विशेष योजना राबवावी, मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत धरणे व जलाशय बंद पाइपलाइनद्वारे परस्पर जोडून शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पाला गती द्यावी.

0 0 7 0 4 6